मूल अधिकार (fundamental right ) से संबंधित 200+महत्वपूर्ण प्रश्न
मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था?*
-ब्रिटेन में
ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का क्या नाम है?
–अधिकार पत्र (Magna Carta)
ब्रिटिश सम्राट जान ने कब ‘मैग्ना कार्टा’ पर हस्ताक्षर किया?
– 1215 ई. में।
किस देश ने 1789 ई. में ‘मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र’ द्वारा, अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया?
– फ्रांस ने।
फ्रांस के शासक लुई 16वें को किस कारण से फाँसी पर चढ़ा दिया गया था?
– मूल अधिकारों के उलंघन के कारण
अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधनों द्वारा कब मूल अधिकारों को शामिल किया गया?
-1791 ई. में।
सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूलअधिकार का प्रावधान किया गया था?
– अमेरिका के संविधान में
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धान्त को प्रतिपादित कर राज्य को मूलअधिकारों पर निर्वन्धन लगाने की शक्ति प्रदान किया?
– राज्य शक्ति (Polic Power) का सिद्धान्त
भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की माँग किस विधेयक के माध्यम से की गयी?
– संविधान विधेयक1895 ई. के माध्यम से।
1925 ई. में कामन वेल्थ ऑफ इण्डिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग किया?
– श्रीमती एनी बेसेन्ट ने .
नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोती लाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की माँग रखा?
-1928 ई. में
संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था?
– बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षताम
अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उपसमिति । गठित की गयी थी?
– जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में
भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अन्तर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है?
-अनुच्छेद 12 से 35 के अन्तर्गत
भारतीय संविधान के भाग-3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है?
– अमेरिका के संविधान से
सामान्यतः मूल अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारण्टी है किन्तु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किये गये हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं चिन्हें व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है?
– अनुच्छेद-15 (2), 17, 23 एवं 24 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार।
किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबन्ध किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 निलम्बित नहीं किये जा सकते है?
– 44वे संविधान संशोधन द्वारा
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किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलम्बित हो जाता है?
– युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर
किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वत; निलम्बित नहीं होता है?
– सशस्त्र विद्रोह के आधार पर
क्या कोई व्यक्ति अपनें मल अधिकार को त्याग (Waiver) सकता है?
-नहीं (बिश्वेसरनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने मल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे केवल व्यक्तिगत हित नहीं वरन् लोक नीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए संविधान में शामिल किया गया है।)।
भाग तीन के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत् परिभाषित किया गया है?
– अनुच्छेद-12 के अन्तर्गत
राज्य शब्द में कौन-कौन शामिल हैं?
(i) भारत सरकार एवं संसद (ii) राज्य सरकारें एवं विधान मण्डल (iii) सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी।
संविधान का कौन-सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमण्डल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उलंघन करने वाली विधियों का ‘न्यायिक पुनर्विलोकन’ कर सकते है?
– अनुच्छेद-13
न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन-किन न्यायालयों को प्राप्त है?
– उच्चतम न्यायालय ( अनुच्छेद-32 तथा उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद-226) को।
अनुच्छेद 13(1) के अन्तर्गत संविधान के भाग तीन से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है?
– संविधान के लागू होने के समय भारत में प्रवृत सभी विधियों अर्थात् संविधान पूर्व विधियों को।
आच्छादन का सिद्धान्त’ संविधान के किस अनुच्छेद से सम्बन्धित है?
– अनुच्छेद-13 से।
मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियाँ किस अनुच्छेद के अन्तर्गत शून्य घोषित की गयी हैं?
– अनुच्छेद-13 के अन्तर्गत
कौन-कौन से सिद्धान्त अनुच्छेद 13 से सम्बन्धित है?
– आच्छादन का सिद्धान्त, पृथक्करणीयता का सिद्धान्त तथा अधित्याग का सिद्धान्त।
भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धान्त कहाँ से लिया गया है?
– यू.एस.ए. के संविधान से।
आच्छादन के सिद्धान्त से सम्बन्धित प्रमुख वाद कौन सा है?
-भिखाजी बनाम म. प्र. राज्य
संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है?
-अनुच्छेद-13
किस अनुच्छेद के तहत्, यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो भाग-3 में उपबन्धित मूल अधिकार को छीनती है या न्यून करती
– अनुच्छेद-13(2) के तहत्
अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत किस प्रकार की विधियों को शून्य घोषित किया गया है?
-मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को, जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हैं।
मूल अधिकारों से असंगत कौन-सी विधियाँ प्रारम्भ से ही शून्य होती है?
– संविधानेतर विधियाँ
अधित्याग का सिद्धान्त (Doctrine of waiver) किस अनुच्छेद से सम्बन्धित है?
– अनुच्छेद-13 से,
अनुच्छेद 13 (3) (क) के तहत् विधि शब्द में क्या-क्या आते है?*
– विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश,
-नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रुढ़ि या प्रथा।
क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद-13 के अर्थो में विधि
– नहीं ( केशवानन्द भारती)।
भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उपबन्ध किया गया
-7(सात)
सम्पत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया?
– 44वें संविधान संशोधन अधि. 1978 द्वारा
सम्पत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत् उपबन्धित किया गया था?
– अनु.19(1)(च) तथा अनु. 31 के तहत्।
सम्पत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत् एक विधिक अधिकार है?
– अनुच्छेद 300 क, के तहत्
वर्तमान भारतीय संविधान के अन्तर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किया गया है?
– 6 (छः)
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संविधान के किन अनुच्छेदों के अन्तर्गत ‘समता के अधिकार का वर्णन किया गया है ?*
-अनुच्छेद-14 से 18 तक।
विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत् प्रदान किया गया है?
– अनुच्छेद-14 के तहत
कौन सा अनु. यह उपबन्धित करता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा?
– अनुच्छेद-15
किस अनुच्छेद के तहत् अवसर की समानता प्रत्याभूत की गयी है?
-अनुच्छेद 16 के तहत्
किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अन्त कर दिया गया?
–अनुच्छेद 18 द्वारा
अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किनको उपलब्ध है?
-सभी व्यक्तियों को।
अनुच्छेद-14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण “कहाँ से लिया गया है?’
– अमेरिका के संविधान से।
‘विधि के समक्ष समता’ वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है?*
-ब्रिटिश संविधान से।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘विधि का शासन- निहित है?
– अनुच्छेद 14 में।
अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्याभूत समता का अधिकार किनके-किनके विरुद्ध प्राप्त है?
– यह अधिकार कार्यपालिका कृत्य, अधिष्ठायी विधि (मौलिक | विधि) एवं प्रक्रिया विधि के विरुद्ध प्राप्त है।
किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त समता के मूल अधिकार का दावा एक कम्पनी भी कर सकती है?
– अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार की।
अनु.-14 में निहत विधि के शासन को किस वाद में संविधन का आधार भूत ढाँचा घोषित किया गया?
– मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) SC
किस वाद में यह धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता
-चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ
किन अनुच्छेदों के तहत समता के अधिकार की गारण्टी दी गयी है ?
– अनुच्छेद 14-18 के तहत् ।
किस वाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु है?*
-ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्या।
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दो से अधिक संतान वाले लोगों को पंच | या सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित करने वाली विधि विधि के समक्ष समता’ (अनुच्छेद-14) के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और एक विधि मान्य विधि है?*
– जावेद बनाम हरियाणा राज्य।
अनुच्छेद 15(1) किन आधारों पर राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य विभेट करने का निषेध करता है?
– केवल धर्म , मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर।
अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको प्राप्त है?*
– केवल नागरिकों को।
अनुच्छेद 15 (1) किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है?
– राज्य को
किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है?
– अनुच्छेद-15 (2) द्वारा।
किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नानघाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है?
_ -अनुच्छेद 15(2)
समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है?
– अनुच्छेद 15 में
किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह स्त्रियों और बालकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान कर सकता है?
– अनु.-15(3) के तहत्
किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया?
– डी.पालराज बनाम भारत संघ के वाद में
किस अनुच्छेद के तहत् राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गयी है?
– अनुच्छेद 15(4) के तहत् ।
मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोरइराजन के मामले में दिये गये निर्णय के पश्चात कौनसा मूल अधिकार संशोधित किया गया?
– भेद-भाव के विरुद्ध अधिकार (अनु. 15)
किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है?
– अनु. 15(3) के तहत।
अनुच्छेद 15 (4) संविधान में कब जोड़ा गया?
– 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा।
किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के पश्चात संविधान में अनुच्छेद 15 (4) जोड़ा गया?
– मद्रास राज्य बनाम चम्याकम दोराजन।
शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का आरक्षण किस अनु. द्वारा शासित होता है?
-अनु. 15(4) द्वारा।
अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है?
– 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा
93वें संविधान संशोधन द्वारा किसके सम्बन्ध में प्रावधान किया गया?
-निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का।
किस वाद में दिये गये निर्णय के बाद संविधान में अनुच्छेद-15(5) जोड़ा गया?
– पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य।
किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबन्ध कर सकती है?
– अनु. 15 (5) के अनुसार।
93वें संविधान संशोधन को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया?
– अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में
लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबन्ध किया गया है?
– अनुच्छेद-16 में
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी’ शब्द के साथ किन अनुच्छेदों को पढ़ने से ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय ने निगमित किया?
– अनुच्छेद-14 तथा 16 को।
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद, भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्याभूत करता है?
– अनुच्छेद 16 (1) और (2)।
किस अनुच्छेद के तहत् किसी राज्य की सरकारी सेवाओं हेतु उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली विधि बनायी जा सकती है?
– अनु. 16 (3) के तहत्
पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत् किया गया है?
– अनुच्छेद 16 (4) के तहत्
किस वाद में यह धारित किया गया कि पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए केवल जाति सुसंगत नहीं है। इसके लिए गरीबी, शिक्षा का स्तर, पेशा आदि बातों पर भी ध्यान देना चाहिए?
– बालाजी बनाम मैसूर राज्य।
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है?*
-इन्द्रासाहनी बनाम भारत संघ (1993), जो मण्डल मामले के नाम से प्रसिद्ध है।
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक, विवाह या अन्य किसी आधार पर प्रवेश पाने पर अनुच्छेद-15 (4) या अनुच्छेद-16 (4) के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है?
– वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय।
‘इन्द्रासाहनी बनाम भारत संघ’ के वाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
– श्री एच.एम. कानिया
किस आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है?
– आर्थिक आधार पर।
किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का उपबन्ध किया गया है?
-अनुच्छेद 16 (4-क) के तहत्
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया?
– 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा।
किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु संविधान में अनुच्छेद-16(4-क) जोड़ा गया?
– इन्द्रासाहनी बनाम भारत संघ (1993) के मामले में।
किस अनुच्छेद के अन्तर्गत अग्रनयन (Carry for ward) का सिद्धान्त विहित किया गया है?
– अनुच्छेद-16 (4-ख) के अन्तर्गत।
किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 (4-ख) को संविधान में जोड़ा गया
– 81वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा।
किस वाद में सरकार द्वारा बनाये गये अग्रनयन (Carry Forward Rule) के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था?
– देवासन बनाम भारत संघ के वाद में।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है?
– अनुच्छेद-17
‘प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट’-1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया है?
– अनुच्छेद-17 को।
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम-1955 को अब किस नाम से जाना जाता है?
– सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of civil rights Act.) 1955
भारत में अस्पृश्यता निवारण किन-किन उपायों द्वारा किया जा सकता है ?*
– कानून बनाकर, शिक्षा द्वारा तथा जनजागरण द्वारा
कौन-सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अन्त करता है?
– अनुच्छेद-18
किन क्षेत्रों में राज्य को सम्मान प्रदान करने की अनुमति है?
– सेना व विद्या के क्षेत्र में।
कोई विदेशी नागरिक जो भारत में कोई विश्वास या लाभ का पद धारण किया है. किसकी अनमति से किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है?
– राष्ट्रपति की।
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण अनु.18 (1) के अर्थों में उपाधि नहीं है?
– बालाजी राधवन बनाम भारत संध (1996)।
संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत् ‘स्वतंत्रता का अधिकार’ उपबन्धित किया गया है?
-अनुच्छेद 19-22 के तहत्
अनुच्छेद -19 के अन्तर्गत कौन सी स्वतंत्रतायें दी गयी हैं?
– वाक् आदि से सम्बन्धित स्वतंत्रतायें
किस अनुच्छेद के तहत् अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान किया गया है?
– अनुच्छेद-20 के तहत्
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत् प्रदान किया गया है?
-अनु. 21 के तहत्
अनुच्छेद-21 क के अन्तर्गत कौन-सा मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है?
– शिक्षा का मूल अधिकार
अनुच्छेद-22 के द्वारा कौन-सा मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है?
-कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का मूल अधिकार।
मूल संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत् कुल कितनी स्वतंत्रतायें उपबन्धित की | गयी थी?
– 7 (सात)
वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत् कुल कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है?
-6 (छः)
अनुच्छेद-19 (1-च) में उपबन्धित सम्पत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया?
– 44वें संविधान संशोधन द्वारा
अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रतायें किन्हें प्राप्त हैं?
-केवल भारतीय नागरिकों को।
किस अनुच्छेद के तहत् वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गयी
-अनुच्छेद 19 (1) (क)
किस अनुच्छेद के अन्तर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बन्धन हेतु आधार विहित किया गया है?
– अनुच्छेद-19 (2) के तहत
भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है किन्तु न्यायालय ने इसे किस अनुच्छेद के तहत् अन्तर्निहित माना है?
-अनुच्छेद 19 (1)(क) के तहत्
किस वाद में कहा गया कि, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? ..
– भारत संघ बनाम नवीन जिन्दल का वाद
किस वाद में धारित किया गया कि, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ‘चुप रहने की स्वतंत्रता भी शमिल है?
-इमेनुअल बनाम केरल राज्य के बाद में।
मतदाता को उम्मीदवारों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत् एक मूल अधिकार है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है?
-पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिवर्टीज बनाम भारत संघ के वाद में।
किस अनुच्छेद के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को शान्तिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है?
– अनुच्छेद 19 (1)(ख) के अन्तर्गत।
सभा एवं सम्मेलन के अधिकार पर राज्य किन आधारों पर निर्बन्ध आरोपित कर सकता है?
– (i) भारत की प्रभुता और अखण्डता या (ii) लोक व्यवस्था के आधार पर
संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है?
– अनुच्छेद 19 (1)(ग) के अन्तर्गत।
संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर राज्य अनु. 19 (4) के तहत् किन आधारों पर प्रतिबन्ध लगा सकता है?
– (i) भारत की प्रभुत्ता एवं अखण्डता (ii) लोक व्यवस्था, अथवा (iii) सदाचार के आधार पर।
अनुच्छेद -19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं में से किन स्वतंत्रताओं पर राज्य की ‘प्रभुत्ता एवं अखण्डता, के हित में निर्बन्धन लगाया जा सकता है?
– 1. वाक एवं अभिव्यक्ति की स्तन्त्रता,
2. शान्तिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तथा
3. संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर।
अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित में निर्बन्धन लगाया जा सकता है?
– (i) संचरण तथा (ii) निवास की स्वतंत्रता पर
भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने व बस जाने का अधिकार किस | अनुच्छेद के तहत् विहित किया गया है?
– अनुच्छेद-19 (1) (ङ) के तहत्
संचरण की स्वतंत्रता तथा निवास की स्वतंत्रता पर किसके हित में राज्य निर्बन्धन लगा सकती है?
– (i) साधारण जनता के अथवा (ii) अनुसूचित जनजाति के हित में
किस वाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अण्डा बेचने पर लगा प्रतिबन्ध संवैधानिक घोषित किया गया ?
– ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में
संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है?
– अनुच्छेद-20 (1)
किस अनुच्छेद के तहत् दोहरे दण्ड से संरक्षण प्रदान किया गया है? .
-अनुच्छेद-20 (2) के तहत्
आत्म अभिशंसन का सिद्धान्त किस अनुच्छेद से सम्बन्धित है?
— अनुच्छेद -20 (3) से।
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भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त को कौन-कौन सा संरक्षरण प्रदान किया गया है?
-(i) कार्य के बाद की विधि से (ii) दोहरे संकट से, (iii) स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से तथा (iv) सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से
किस अनुच्छेद के तहत् यह प्रावधान किया गया है कि किसी कार्य को जो किये जाते समय निर्दोष है, बाद में विधि द्वारा, दोषपूर्ण (अपराध) नहीं घोषित जा सकता है?
-अनुच्छेद-20 (1)
दोहरे दण्ड से क्या अभिप्रेषित है?
–किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो या अधिक बार अभियोजित और दण्डित करना।
‘नेमो डिवेट विस वेक्जरी’ (Nemo debet vis vexari) का सिद्धान्त किससे सम्बन्धित है?
– दोहरे संकट के सिद्धान्त से
किस अनुच्छेद के तहत यह उपबन्धित है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जायेगा?
– अनुच्छेद 20 (3) के तहत्
किस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है?
~ अनुच्छेद-21 के तहत्
किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार वंचित किया जा सकता है?
– ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ के अनुसार
अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार वंचित किया जा सकता है?
– ‘सम्यक विधि प्रकिया’ के अनुसार
किन मूल अधिकारों को आपात काल की उद्घोषणा होने पर भी निलम्बित या सीमित नहीं किया जा सकता?
– अनु. 20 तथा 21 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकार को।
किसी व्यक्ति को. उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा। यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है?
-ऐसी विधि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप हो ( मेनका गाँधी बनाम भारत संघ)।
किस वाद में विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया गया?
– मेनका गाँधी बनाम भारत संघ(1978); ध्यातव्य है कि सतवन्त सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी (1957) के वाद में भी उच्चतम न्यायालय ने विदेश भ्रमण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत् मूल अधिकार माना था।
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत ‘जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार’ शामिल नहीं है?
– ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निषिद्ध कर दिया?
– मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में
किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद-21 में प्रयुक्त पद-‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ की व्याख्या ठीक, न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में किया गया है?
– मेनका गाँधी बनाम भारत संघ के वाद में
किस वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल किया था?
– मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ध्यातव्य है कि 86वें संविधान संधोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद-21 (क) के तहत् मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अभिनिर्धारित किया है कि तीब्रगति से विचारण (Speedy Trial) एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है?
– हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य।
सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया है?
– विशाखा बनाम राजस्थान राज्य।
निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं?
-(i) गिरफ्तारी का आधार जानने का (ii) अभ्यावेदन के अवसर का तथा (iii) तीन माह से अधिक निरुद्ध न किये जाने का।
निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है?
– तीन माह तक।
निवारक निरोध विषय संविधान की किस सूची के अन्तर्गत शामिल है?
– समवर्ती सूची के अन्तर्गत
किन अनुच्छेदों का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है?
– अनुच्छे-23, 24
कौन-सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बलातश्रम का प्रतिषेध करता है?
– अनुच्छेद-23
किस अनुच्छेद के तहत् कारखानों, खानों तथा किसी जोखिम पूर्ण कार्य में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है?
– अनुच्छेद 24 के तहत।
श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिये जाने से संविधान के किस अनुच्छेद का उलंघन होता है?
– अनुच्छेद-23 का, ज्ञातव्य है कि दीना बनाम भारत संघ के वाद में धारित किया गया था कि श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देना बलात्श्रम है तथा इससे अनुच्छेद-23 का उलंघन होता है।
भारतीय संविधान के अन्तर्गत अस्पृश्यता के बाद और किस कार्य को अपराध घोषित किया गया है?
– मानव दुर्व्यापार एवं बेगार को (अनु. 23 )।
संविधान के किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए संसद द्वारा ‘बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976’ पारित किया गया था?
– अनुच्छेद-23 को।
| रोचक तथ्य >>> एफ्सपा (AFSPA) क्या है? |
| ‘एफ्सपा’ अर्थात् सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अध्यादेश (Armed Forces Special Powers Act), असम एवं मणिपुर में सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए अपनाया गया एक कानून है। यह कानून ब्रिटिश भारत में 1942 के भारत छोड़ों आंदोलन को दबाने के लिए बनाये गये कानून का ही प्रतिकृत है। इसे सितम्बर 1957 में अधिनियमित एवं मई, 1958 से प्रवर्तित किया गया। इसके अन्तर्गत सुरक्षा बलों, जिनमें अर्ध-सैनिक बल भी शामिल हैं, को अधोलिखित विशिष्ट अधिकार प्रदान किये गये हैं। यथा (i) बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभावी क्षेत्र में प्रवेश करने, तलाशी लेने एवं गिरफ्तार करने का अधिकार। (ii) कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निमित्त आवश्यकता पड़ने पर | गोली चलाने का अधिकार। इसके अलावा विद्रोही अभियान के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा किये गये किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में उन पर मुकद्मा चलाने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता आदि विशेषाधिकारों से क्षेत्रीय निवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। पुनश्च इस कानून के विरोध में चल रहे] आंदोलनों के कारण इस अधिनियम की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति वी.पी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में नवम्बर, 2004 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपना सुझाव जून, 2005 में प्रस्तुत कर दिया था। किन्तु सरकार ने समिति के सुझाव का पालन करना आवश्यक नहीं समझा। _ ध्यातव्य है कि एफ्सपा के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने तथा वहां यह अधिनियम लागू करने का प्रावधान राज्य सरकारों के लिए था। परन्तु, 1972 में एक संशोधन द्वारा इसे लागू करने का अधिकार केन्द्र सरकार (राज्यपाल केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण इसे लागू करने का अधिकार रखता है) को प्राप्त हो गया। साथ ही, केन्द्र सरकार उसे कहीं भी लागू करने का अधिकार रखती है। |
संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन का निषेध किया गया है?*
– 14 वर्ष से कम आय हो
14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य संकट पर्ण कार्यों में नियोजित करना किस मूल अधिकार का उलंघन है?
– शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का।
मूल अधिकारों के अन्तर्गत कौन-सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से सम्बन्धित है?
– अनुच्छेद 24
किन अनुच्छेदों के तहत् धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधानित किया गया?
-अनुच्छेद 25-28 के तहत् |
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘पंथ निरपेक्षता’ शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है?
– 42वें संविधान संशोधन द्वारा
पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है?
– पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समभाव का व्यवहार करना।
पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी?
– संयुक्त राज्य अमेरिका में
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत् व्यक्ति के अन्तःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गयी है?
– अनुच्छेद-25 के तहत्
अनुच्छेद-25 में प्रत्याभूत धर्मस्वातंत्र्य में कौन-कौन सी स्वतंत्रतायें समाविष्ट हैं?
(i) अन्तःकरण की स्वतंत्रता
(ii) धर्म को माननें एवं आचरण करने की स्वतंत्रता, तथा
(iii) धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निर्बन्धित कर सकती
– (i) लोक व्यवस्था (ii) नैतिकता या (iii) सदाचार के आधार पर |
संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत सिक्खों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है?
– अनुच्छेद-25 के अन्तर्गत। (ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद-25 के खण्ड 2 (ख) के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार कृपाण धारण करना सिक्खों की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है।)
अनुच्छेद-25 (2) (ग) में प्रयुक्त हिन्दू शब्द के अन्तर्गत कौन-कौन आते हैं?
– बौद्ध, जैन तथा सिक्ख धर्म को मानने वाले लोग।
संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत धार्मिक सम्प्रदायों को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों हेतु संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है?
– अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत।
अनुच्छेद-26 के अन्तर्गत किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके अनुभाग को कौन-कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है?
– (i) धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का
(ii) धार्मिक कार्यों के प्रबन्धन का
(iii) सम्पत्ति के अर्जन व स्वामित्व का तथा
(iv) ऐसी सम्पत्ति के प्रशासन का।
धार्मिक कार्यों के प्रबन्धन के अधिकार को राज्य द्वारा किन आधारों पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है?
– (i) लोक व्यवस्था (ii) सदाचार, अथवा (iii) स्वास्थ्य, के आधार पर
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है?
– अनुच्छेद-27 द्वारा
संविधान किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिये जाने का निषेध करता है?
– राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में।
किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जायेगा।
– राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं में।
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को किन कार्यों से उन्मुक्ति प्रदान की गयी है?
– (i) उसमें दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से तथा
(ii) उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में शामिल होने से।
किन अनुच्छेदों के तहत् संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी मूल अधिकार उपबन्धित किया गया है ?
– अनुच्छेद-29 व 30 के तहत
किस अनुच्छेद के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है?
– अनुच्छेद-30 के अन्तर्गत
संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कौन-सा मूल अधिकार उपबन्धित किया गया है?*
– संवैधानिक उपचारों का अधिकार
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है?*
– अनुच्छेद-32
मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को
– उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद-32 तथा उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद-226) को।
किस संविधान संशोधन द्वारा अनु. 31क, 31ख एवं अनुसूची 9 को संविधान में जोड़ा गया है?
– प्रथम संविधान संशोधन अधि. 1951 द्वारा
राज्य द्वारा किसी सम्पदा या उससे सम्बन्धित अधिकार को अर्जित करने वाली बनाई गयी ऐसी विधि जिससे अनु. 14 या 19 का उल्लंघन होता है किस अनु. के तहत संरक्षित है?
– अनु 31क के तहत
किसी अनुच्छेद के तहत अनुसूची 9 में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों को संरक्षण प्राप्त है?
– अनु. 31ख के तहत
अनु. 31क, 31ख एवं अनुसूची-9 को संविधान में किस उद्देश्य से जोड़ा गया था?
– भूमि सुधार विधियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से
वर्तमान में अनुसूची-9 के तहत संरक्षित अधिनियमों की कुल संख्या कितनी
– 284
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानन्द भारती के निर्णय के बाद अनुसूची-9 में शामिल अधिनियमों का आधारभूत ढाँचे के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है?
– आई.आर. सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)
अनु. 31ग किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया?
– 25वें संविधान संशो. 1971 द्वारा
अनु. 31ग किन अनुच्छेदों में वर्णित नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाता है?
– अनु. 39ख एवं ग में वर्णित
| रोचक तथ्य >>> |
| एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत की अधिमान्यता है जबकि अरबी या फारसी या अन्य समान भाषाओं की ऐसी || प्रास्थिति स्वीकार न करना धर्म निरपेक्षता के मूल-भूत सिद्धान्तों को प्रहारित नहीं करेगा। • अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत स्थापित किसी शिक्षण संस्था का प्रबन्धन समिति गठित करने, शिक्षण का माध्यम निर्मित निर्धारित करने, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीति निर्धारित करने तथा शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार तो है किन्तु उसे पाठ्यक्रम निर्मित करने का अधिकार नहीं है। •सेन्ट स्टीफेन कालेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में धारित किया गया कि राज्य से सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था, अपने विशिष्ट समुदाय के लिए 50% सीटें आरक्षित कर सकता है। • संविधान का अनुच्छेद-30 सिर्फ धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्याकों को मान्यता प्रदान करता है। |
किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया?
– 86वें संविधान संशोधन अधि. 2002 द्वारा
किस अनुच्छेद के अन्तर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया?
– अनुच्छेद-21 ‘क’ के अन्तर्गत
अनुच्छेद-21 क के अन्तर्गत किस आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया है?
– 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को।
किस अनुच्छेद के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है?
– अनुच्छेद-22 के अन्तर्गत
अनुच्छेद-22 के अन्तर्गत किन विधियों के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार का उल्लेख किया गया है?
– (i) सामान्य दण्ड विधि के अधीन तथा (ii) निवारक निरोध विधि के अधीन।
सामान्य दण्ड विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं?*
– (i) गिरफ्तारी के आधार जानने का, (i) विधि व्यवसायी से परामर्श का, (i) गिरफ्तारी से 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाये जाने का तथा (iii) मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घण्टे से अधिक निरुद्ध न किये जाने का।
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के काउन्सेल से परामर्श करने तथा बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार प्रदान करता है?
– अनुच्छेद-22
संविधान का कौन-सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के सम्बन्ध में प्रावधान करता है?
– अनुच्छेद-22
| रोचक तथ्य >>> |
| रिटों (Writs) के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है। क्योंकि अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है जबकि अनुच्छेद-226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है। यद्यपि संसद को अनुच्छेद-139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय को भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर दे। • मूल अधिकारों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय का समवर्ती है। अतः याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय या उच न्यायालय दोनों में से किसी में भी जाने के लिए स्वतंत्र है। उसे उच्चतम न्यायालय में जाने से पूर्व उच्च न्यायालय में जाना आवश्यक नहीं है। वह सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता हैं किन्तु यदि अनुच्छेद-32 के अन्तर्गत आदेश दिया जा चुका है तो वह उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रभावी होगा। |
किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है?
-डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने।
अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद-32 (1) कहाँ आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है?
– उच्चतम न्यायालय में
मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कौन-कौन सी रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है?
– (1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (2) परमादेश ( 3 ) प्रतिषेध (4) उत्प्रेषण और (5) अधिकार पृच्छा।
अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है?
– बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट।
किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं
– कालू सान्याल बनाम डी.एम. दार्जलिंग
किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे, जिसको करने के लिए वह आबद्ध है?
– पमादेश के तहत।
किसी लोक सेवक या प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार का कर्तव्य पूरा न किये जाने पर परमादेश रिट जारी की जाती है? ।
– आज्ञापक कर्तव्य
• कौन-सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है.? ..
– प्रतिषेध रिट।
किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों या अर्द्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनर्विलोकन करता है?
– ऊत्प्रेषण रिट द्वारा।
जब किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट जारी किया जाता है तो उसे कौन सी रिट कहते हैं?
– उत्प्रेषण रिट।
किसी लोकपद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है?
– अधिकार पृच्छा रिट।
संसद विधि बनाकर किस सेवा के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बन्धित कर सकती है?
– सशस्त्र बल के सदस्यों का (ii) लोक व्यवस्था के दायित्वाधीन बलों ( राज्य पलिस) का (iii) आसूचना व्यूरो में नियोजित व्यक्तियों का (iv) संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों का
जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब किस अनुच्छेद के तहत् संसद सेना विधि के तहत किये गये कार्यों को विधिमान्य घोषित कर सकती है?
– अनुच्छेद-34 के तहत्