आम बजट 2020-21

आम बजट 2020-21

आम बजट 2020-21 केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 को संसद में आम बजट 2020-21 प्रस्तुत किया।

इस वर्ष का केन्द्रीय बजट तीन विचारों पर आधारित है

• आकांक्षी भारत
• , आर्थिक विकास 
• एक देखभाल करने वाला समाज
• वित्तीय वर्ष 2020 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य GDP के 3.8% पर आ गया है।    

महत्वपूर्ण बिन्दु  

•  प्रधानमन्त्री आवास बीमा योजना के तहत 6 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया।
• बागवानी क्षेत्र में बेहतर विपणन और निर्यात के लिए वन-प्रोडक्ट वन-डिस्ट्रिक्ट योजना।
• स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए ₹ 69000 करोड़ का आवण्टन। कुल राशि में से ₹ 6400 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के लिए स्वीकृत की गई।कुल राशि में से ₹ 6400 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के लिए स्वीकृत की गई।
• वर्ष 2024 तक सभी जिलों में जनऔषधि केन्द्र योजना का विस्तार किया जाएगा।
•  क्षय रोग को वर्ष 2025 तक समाप्त करने की प्रतिबद्धता के तहत वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया।
•  जल जीवन मिशन के लिए ₹ 3.60 लाख करोड़ मंजूर किए गए।

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•  ” एण्ड-टू-एण्ड‘ सविधा और समर्थन प्रदान सरन क लिए निवेश क्लीयरेन्स सेल स्थापित करने का प्रस्ताव किए गए।

• वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की चार-वर्षीय कार्यान्वयन अवधि के साथ राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की स्थापना की जाएगी।
• उच्च निर्यात ऋण संवितरण को प्राप्त करने के लिए नई योजना नीर्दीक शुरू की जाएगी।
•  अगले 5 वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ₹ 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। * 9000 किमी का आर्थिक गलियारा स्थापित किया जाएगा।

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•  चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे भी शुरू किया जाएगा। * दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे वर्ष 2023 तक पूरा किया जाएगा।
• वर्ष 2025 तक UDAAN के तहत 100 और हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे।
• रेलवे PPP मॉडल के माध्यम से किसान रेल की स्थापना करेगा ताकि खराब होने वाले सामान को जल्दी से लाया-ले जाया जा सके।
• कृषि उत्पादों को कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्थलों तक पहुँचाने के लिए कृषि उड़ान योजना शुरू की जाएगी।
•  वर्ष 2020-21 में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹ 22200 करोड़ का प्रस्ताव

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•  नेशनल गैस ग्रिड को वर्तमान 16200 किमी से बढ़ाकर 27000 किमी किया जाएगा। • भारतनेट योजना के लिए ₹ 6000 करोड़ का आवण्टन प्रदान किया जाएगा। • इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 4400 करोड़ का आवण्टन किया गया। • सार्वजनिक बैंकों में सुधार प्रक्रिया पूरी की गई; 10 बैंकों को 4 में बदला गया और ₹ 350000 करोड़ की पूँजी लगाई गई। * बैंक जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवर ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख किया गया।

• देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वर्ष 2014-19 के दौरान बढ़कर $ 284 बिलियन हो गया, जो पिछले पाँच वर्षों में $190 बिलियन था।
•  IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी निजी निवेशकों को बेची जाएगी। • IPO के माध्यम से LIC में सरकारी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने का प्रस्ताव दिया गया।
• मौजूदा कम्पनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 22% तक कम किया गया।

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• विवाद से विश्वास योजना को प्रत्यक्ष करदाताओं के लिए घोषित किया गया, जिनकी अपीलें विभिन्न फोरम में लम्बित हैं। ₹ 4.83 लाख प्रत्यक्ष मामले विभिन्न अपीलीय मंचों में लम्बित हैं।
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• आम बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए ₹ 99300 करोड़ तथा कौशल विकास के लिए ₹ 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया।
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• भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम के तहत एशिया एवं अफ्रीका में इण्ड-सैट संचालित किया जाएगा।
• राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
• समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के लिए डिग्री स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

• केन्द्रीय बजट में पर्यटन क्षेत्र के लिए ₹ 2500 करोड़ आवण्टित किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

• • संस्कृति मन्त्रालय के लिए ₹3150 करोड़ आवण्टित किए गए।

• • महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए ₹ 28600 करोड़ आवण्टित करने का प्रस्ताव किया गया। •

• वर्ष 2020-21 के दौरान पोषण य म सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए ₹ 35600- 3 करोड़ का प्रावधान किया गया

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